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यूपी सरकार शहरों में लोगों को अपने हिसाब से विकास कराने की सुविधा दे दी है। स्कूल, कॉलेज में कक्षाओं का निर्माण, स्मार्ट क्लास, सामुदायिक भवन, विवाह के लिए मैरेज हॉल व स्किल सेंटर का निर्माण कराना है तो कोई भी करवा सकता है।
नगर विकास विभाग ने इसके लिए उत्तर प्रदेश मातृभूमि अर्पण योजना की शुरुआत की है। अपने हिसाब से काम कराने वाले को 60 फीसदी रकम देनी होगी। शेष 40 फीसदी नगर विकास विभाग देगा।
प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। ऐसे विकास होने वाले स्थानों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आकार व प्रकार का शिलापट्ट लगाया जाएगा और संबंधित व्यक्ति या संस्था का नाम उस पर लिखाया जाएगा। राज्य सरकार का मानना है कि निजी सहयोग से काम कराने पर शहरी विकास में तेजी आएगी और लोगों को जरूरत के आधार पर सुविधाएं मिल सकेंगी।
शासनादेश में कहा गया है कि इस योजना के तहत प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, उप चिकित्सा केंद्र भवन, (सरकारी होना चाहिए) साज-सज्जा, पुस्तकालय, ऑडीटोरियम, सुगम शिक्षा के लिए डिजिटल पुस्तकालय, खेलकूद स्टेडियम के लिए व्यायामशाला और ओपन जिम बनवाया जा सकेगा। सीसीटीवी कैमरा, सर्विलांस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, अंत्येष्टि स्थल का निर्माण और विकास कराया जा सकता है। तालाब का सौंदर्यीकरण, ड्रेनेज व्यवस्था, जल संरक्षण का काम, बस स्टैंड, यात्री शेड, फायर सर्विस की स्थापना, सोलर एनर्जी, स्ट्रीट लाइट, पेयजल व्यवस्था, एलईडी लाइट का काम कराया जा सकता है।
नारी सशक्तीकरण की दिशा में महिला एवं पुरुषों के लिए स्वस्थ वातावरणयुक्त कार्यालय व हॉस्टल, वर्किंग वूमेंन हॉस्टल, शिशु सदन का निर्माण कराया जा सकता है। सुरक्षित परिवेश के लिए सीनियर केयर सेंटर, रिटायरिंग होम, फुट ओवर ब्रिज, अर्बन प्लाजा, पार्कों का सौंदर्यीकरण व विकास, स्मृति पार्क, थीम पार्क का निर्माण कराया जा सकेगा।
