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TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद में किया वक्फ बिल का विरोध कर बताया असंवैधानिक, वक्फ बिल पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताई आपत्ति बोले- इसे जबरन संसद में लाया गया

Waqf Amendment Bill: वक्फ बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। सदन में बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष और सरकार के नेताओं के बीच जोरदार बहस देखने को मिल रही है। जैसे ही बिल को लोकसभा में पेश किया गया वैसे ही विपक्ष आपत्ति जताने लगा, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने उठकर कहा कि कांग्रेस की कमोटियां बस ठप्पा लगाती थीं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को चर्चा और पारित कराने के लिए पेश करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने वक्फ कानून में बदलावों के जरिए इसे अन्य कानूनों से ऊपर कर दिया था, इसलिए इसमें नए संशोधनों की जरूरत पड़ी।

‘धार्मिक संस्था में हस्तक्षेप नहीं’

किरण रिजिजू ने सदन में विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने उन मुद्दों पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, जो वक्फ विधेयक का हिस्सा नहीं हैं। मंत्री ने विधेयक को लेकर विपक्षी दलों की ओर से जताई जा रही चिंताओं को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा कि सरकार किसी भी धार्मिक संस्था में हस्तक्षेप नहीं करने जा रही।

टीएमसी सांसद ने किया विरोध

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को लेकर सदन में बोलते हुए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि सरकार यह बिल लाकर गलत कदम उठा रही है। यह अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ठीक नहीं है। सरकार को इस बिल को वापस लेना चाहिए। टीएमसी वक्फ संशोधन बिल का पुरजोर विरोध करती है। बनर्जी ने कहा कि वक्फ की संपत्ति मुस्लिमों के लिए बैकबोन है। वक्फ संशोधन बिल के जरिए बदलाव इस्लामिक परंपराओं और संस्कृति को लेकर गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि यह मुस्लिमों के अधिकारों को छीनने का प्रयास है जो असंवैधानिक है।

अपने-अपने पक्ष

लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 पर 8 घंटे की चर्चा होने की उम्मीद है। इस बिल का विपक्ष ने जोरदार विरोध किया है। विपक्षी दलों का कहना है कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला है, जबकि सरकार का दावा है कि इससे वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन होगा।

एनडीए के पास लोकसभा में है बहुमत

एनडीए के सहयोगी दल जैसे जेडीयू, टीडीपी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने भी सरकार के समर्थन का ऐलान किया है। दूसरी ओर, विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ इस बिल का कड़ा विरोध करने के लिए तैयार है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों ने इसे संविधान के खिलाफ और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला करार दिया है।  लोकसभा में संख्याबल के हिसाब से एनडीए की स्थिति मजबूत है, जिसके पास 293 सांसद हैं, जबकि बिल पास करने के लिए 272 वोटों की जरूरत है।

वक्फ बिल पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताई आपत्ति बोले- इसे जबरन संसद में लाया गया

संसद में वक़्फ़ संशोधन बिल पेश किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असअद मदनी ने कहा कि संसद में पेश किया गया वक्फ से संबंधित यह बिल असंवैधानिक है और मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। सरकार अपनी संख्यात्मक बहुमत के बल पर इसे पारित कराने की कोशिश कर रही है। यह रवैया बहुसंख्यकवादी मानसिकता (मेजॉरिटेरियन एप्रोच) पर आधारित है और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इस बिल को जबरन संसद में लाया गया है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीनना है, जो किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। जिस तरह से यह बिल तैयार किया गया है और जिस मंशा व रवैये के साथ इसे पेश किया जा रहा है, वह मुसलमानों के खिलाफ एक नकारात्मक रुख को दर्शाता है।

क्या बोले मौलाना असअद मदनी

उन्होंने आगे कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि पुराने कानून में सुधार की जरूरत थी, लेकिन इसके बजाय सरकार ने ऐसी संशोधन पेश किए हैं, जो समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें और जटिल बना रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य के रूप में, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह बिल पूरी तरह अस्वीकार्य है और हम इसे पूरी तरह खारिज करते हैं। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम हर संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे। बता दें कि आज लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा की जा रही है।

किरेन रिजिजू ने पेश किया बिल

इसे लेकर बीते दिनों कांग्रेस और भाजपा द्वारा पार्टी व्हिप जारी कर सांसदों को लोकसभा में उपस्थित रहने को कहा गया है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने आज इस बिल को लोकसभा में पेश किया है। इस बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय रखा गया है, लेकिन सरकार ने कहा है कि अगर सदन की सहमति होगी तो इस चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता है। सरकार की तरफ से आज ही चर्चा में इसका जवाब भी दिया जाएगा। बता दें कि अलग-अलग राजनीतिक दलों ने अपने-अपने सांसदों के लिए पार्टी व्हिप को जारी किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक का मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है।

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