सु्प्रीम कोर्ट: बिहार में जातिगत सर्वे के मामले में सु्प्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा, क्या हैं जातिगत आंकड़े

हलफनामे में सर्वे के आधार पर अपनी विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी है. इससे पहले SC ने जातिगत सर्वे को प्रकाशित करने पर रोक से इंकार कर दिया था.बिहार सरकार की ओर से प्रकाशित डेटा के मुताबिक राज्य की कुल जनसंख्या की 63 प्रतिशत हिस्सा अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग में आता है.

क्या हैं जातिगत आंकड़े

बिहार सरकार की तरफ से जारी जातिगत आंकड़ों के मुताबिक बिहार की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ है. इसमें ईबीसी 37 प्रतिशत, ओबीसी 27.13 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत और मुस्लिम समुदाय 17.70 प्रतिशत है. सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि ओबीसी समूह में शामिल यादव बिरादरी 14 प्रतिशत से कुछ अधिक जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा समुदाय है. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया था कि वह आम जनगणना के हिस्से के रूप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जातियों की गणना नहीं कर पाएगी.