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राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद न्याय व्यवस्था में लोगों के बढ़ते भरोसे पर संतोष जताया. उन्होंने कहा कि ये कानून दंड से ज्यादा न्याय पर केंद्रित हैं और राजस्थान इस मामले में देश के लिए रोल मॉडल बनेगा.
मुख्यमंत्री अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर नए कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई. उन्होंने कहा, ‘नए आपराधिक कानून नागरिकों में न्याय व्यवस्था के प्रति एक सकारात्मक सोच और भरोसा पैदा कर रहे हैं. हमारा मकसद है कि राजस्थान इन कानूनों को लागू करने में पूरे देश के सामने उदाहरण पेश करे.’
मॉडल जिलों और पुलिस रेंज में 100% लागू होंगे कानून
बैठक के दौरान सीएम ने निर्देश दिया कि सभी चयनित मॉडल जिलों और पुलिस रेंज में नए कानूनों का पूरी तरह से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन जिलों में कानून लागू करने की प्रक्रिया को सख्ती से मॉनिटर किया जाए, ताकि किसी तरह की ढिलाई न हो.
महिलाओं के लिए ‘नीड हेल्प’ फीचर
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने एक अहम घोषणा की. उन्होंने बताया कि राजकॉप सिटिजन मोबाइल एप पर ‘नीड हेल्प’ नाम का नया फीचर शुरू किया गया है.
इसके जरिए महिलाएं किसी भी खतरे या आपात स्थिति में तुरंत मदद मांग सकेंगी. इस एप में एसओएस अलर्ट का ऑप्शन भी होगा, जिससे पुलिस तुरंत अलर्ट हो जाएगी. साथ ही, नागरिकों को अपने मामले की जांच की प्रगति की जानकारी भी इसी एप पर मिल सकेगी.
अजर्नमेंट पर होगी सख्त निगरानी
मुख्यमंत्री ने अभियोजन मामलों में बार-बार सुनवाई टलने (अजर्नमेंट) के मुद्दे पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि इस पर सख्ती से निगरानी रखी जाए, ताकि मामलों में जल्दी फैसले हो सकें और पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके.
बैठक में मौजूद रहे वरिष्ठ अधिकारी
इस बैठक में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, मुख्य सचिव सुधांश पंत, डीजीपी राजीव कुमार शर्मा और गृह, विधि एवं विधिक कार्य, स्वास्थ्य और आईटी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
