Punjab Election: 21 दिसंबर को पंजाब के पाँच नगर निगम और 44 नगर परिषद चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख का ऐलान ,37.32 लाख मतदाता करेंगे मतदान

Punjab Nagar Nigam Election: पंजाब में पांच नगर निगमों और 44 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए 21 दिसंबर को मतदान होगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने रविवार को यह जानकारी दी. आयोग के मुताबिक, नगर निकाय चुनावों के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. राज्य निर्वाचन आयुक्त राज कमल चौधरी ने बताया कि पांच नगर निगमों और 44 नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतदान 21 दिसंबर को सुबह 7.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक होगा.

निर्वाचन आयुक्त ने बताया, ‘‘आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी.’’ पंजाब के जिन पांच नगर निगमों के लिए चुनाव हो रहे हैं वे हैं अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और फगवाड़ा. राज कमल चौधरी ने बताया कि नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया 9 दिसंबर से शुरू होगी और अंतिम तिथि 12 दिसंबर होगी. नामांकन पत्रों की जांच 13 दिसंबर को की जाएगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर होगी.

नगर निगम चुनाव के लिए EVM की व्यवस्था
उन्होंने बताया कि इन चुनावों में 37.32 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं जिनमें 17.75 लाख महिलाएं और 204 तृतीय लिंगी मतदाता शामिल हैं. राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त चौधरी ने कहा कि मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल किया जाएगा. चुनाव में इस्तेमाल के लिए पर्याप्त संख्या में ईवीएम की व्यवस्था की गई है.

मतदान पूरा होने के बाद उसी दिन मतदान केंद्र पर मतों की गिनती की जाएगी. नगर निगमों के 381 वार्ड और नगर परिषदों/नगर पंचायतों के 598 वार्ड के लिए मतदान होगा. पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और एक व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की गई है.

सुरक्षाबलों के हजारों जवान किए जाएंगे तैनात
कुल 1,609 मतदान स्थल बनाए जाएंगे जिनमें 3,809 मतदान बूथ हैं. इनमें से 344 मतदान स्थलों को अतिसंवेदनशील और 665 को संवेदनशील घोषित किया गया है. पुलिस विभाग और होमगार्ड के कुल 21,500 कर्मियों को तैनात किया जाएगा. पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मतदान स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए अधिकृत किया गया है.

राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, करीब 23 हजार चुनाव कर्मियों को चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात किया जाएगा. चुनाव के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और प्रादेशिक सिविल सेवा (PCS) के 25 अधिकारियों को सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा.