New Pension Scheme; UPS: सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी दी, आइए इस स्कीम के बारे में समझते हैं

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इन 10 प्वॉइंट में समझें यूपीएस के सभी लाभ 

1. निश्चित पेंशन (Assured Pension): कम से कम 25 साल नौकरी कर चुके कर्मचारियों को उनकी सेवा के आखिरी 12 महीनों की औसत बेसिक पे का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर मिलेगा.
2. कर्मचारी के पेंशन अकाउंट में सरकार अब 14 फीसदी की बजाय 18.5 फीसदी पैसा डालेगी. हालांकि, कर्मचारियों को ज्यादा पैसा नहीं डालना पड़ेगा.
3. निश्चित फैमिली पेंशन (Assured Family Pension): यदि कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसकी बेसिक पे का 60 फीसदी उसके परिवार को फैमिली पेंशन के तौर पर मिलेगा.
4. निश्चित मिनिमम पेंशन (Assured Minimum Pension): यूपीएस में मिनिमम पेंशन की व्यवस्था भी की गई है. इसके तहत 10 साल की नौकरी पूरी कर चुके लोगों को कम से कम 10 हजार रुपये पेंशन दी जाएगी.
5. महंगाई से राहत (Indexation Benefit): नए नियमों के तहत पेंशन, मिनिमम पेंशन और फैमिली पेंशन में इंडेक्सेशन बेनिफिट का लाभ भी मिलेगा. इसके अलावा डिअरनेस रिलीफ (Dearness Relief) को ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स से जोड़ा जाएगा.
6. ग्रेचुटी (Gratuity): हर 6 महीने की नौकरी पूरी कर लेने के बाद सैलरी और महंगाई भत्ता का 1/10वें हिस्से को ग्रेचुटी में जोड़ा जाएगा. इस पेमेंट से एस्योर्ड पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी.
7. न्यू पेंशन सिस्टम (NPS): एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके लोगों को भी यूपीएस का लाभ दिया जाएगा. इसके अलावा पीपीएफ की ब्याज दरों पर उन्हें एरियर भी मिलेगा.
8. यूपीएस एक विकल्प के तौर पर उपलब्ध रहेगी. वर्तमान और भविष्य में आने वाले कर्मचारियों को एक बार विकल्प दिया जाएगा. एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक का चुनाव करने के बाद यह बदला नहीं जा सकेगा.
9. यूपीएस के लागू होने से केंद्र सरकार के 23 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ होगा.
10. राज्य सरकारों को भी यह सुविधा प्रदान करवाई जाएगी. यदि राज्य सरकारें भी यूपीएस को चुनती हैं तो करीब 90 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे.