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महाराष्ट्र: शिंदे सरकार ने 20 और 21 फरवरी को महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, मराठा आरक्षण को लेकर प्रस्ताव पेश किया जाएगा

महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण के लिए विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है. 20 और 21 फरवरी को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है. सूत्रों के अनुसार इस सत्र में मराठा समुदाय के लिए अलग से आरक्षण कानून बनेगा. इससे पहले मराठाओं को आरक्षण फडणवीस सरकार ने दिया था. सूत्रों ने जानकारी दी है कि इसी सत्र में इसका प्रावधान किया जाएगा. मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल का आज छठवां दिन है. वह मराठा आरक्षण की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं.

सत्र के पहले दिन 20 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण और शोक प्रस्ताव पेश किया जायेगा. सूत्रों ने जानकारी दी है कि अगले दिन 21 फरवरी को मराठा आरक्षण अधिसूचना को कानून में तब्दील करने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा.

इस संबंध में मंत्री उदय सामंत ने कहा है कि कैबिनेट में लिए गए निर्णय के अनुसार, सत्र 20 तारीख को आयोजित किया जाएगा. जरांगे पर कोई नाराजगी नहीं है. उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए.

महाराष्ट्र विधानसभा का बुलाया गया विशेष सत्र

उदय सामंत ने कहा कि मराठा आरक्षण पर विधानसभा में चर्चा होगी. मैं अब मनोज जारांगे से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. दूसरी ओर, विनायक राउत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार जारांगे की जान से खिलवाड़ करने का क्रूर कृत्य कर रही है. मनोज जरांगे पाटिल पूरे मराठा समुदाय के लिए सामान्य आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं. महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार जारांगे पाटिल के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का क्रूर कार्य कर रही है. पिछली बार उन्हें धोखा दिया गया था.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने जरांगे के इलाज का दिया निर्देश

मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल के विरोध के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई . इस याचिका पर आज सुनवाई हुई. इस समय बॉम्बे हाई कोर्ट से इलाज कराने में मनोज जरांगे को क्या परेशानी है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ सेलाइन लगाने का मतलब इलाज लेना नहीं है. हाई कोर्ट ने जरांगे के वकीलों को निर्देश दिया है कि वे जरांगे को इलाज के निर्देशों की जानकारी दें. इसलिए अब मनोज जरांगे को इलाज कराना अनिवार्य है.

मराठा कुनबी आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे एक बार फिर भूख हड़ताल पर हैं. आज उनके अनशन का छठा दिन है. उनकी हालत काफी खराब हो गई है. लेकिन फिर भी वे इलाज का विरोध कर रहे हैं. इसलिए हाई कोर्ट ने उन्हें इलाज कराने का निर्देश दिया है.

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