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मध्य प्रदेश: बैतूल जिले के शाहपुर में आयोजित एक पट्टा वितरण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को मतदाताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ा, चुनाव के समय नेता वोट के लिए आते हैं लेकिन…

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. बैतूल के शाहपुर में आयोजित एक पट्टा वितरण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को मतदाताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ा. इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके और स्थानीय विधायक गंगा बाई उइके भी मौजूद थे. इस दौरान गीता बाई नाम की महिला ने आरोप लगाया कि उसे पट्टा नहीं मिला, जबकि उसने कई बार आवेदन किया है. महिला का कहना था कि चुनाव के समय नेता वोट के लिए आते हैं लेकिन चुनाव के बाद वो लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं.

महिला का आरोप था कि नगर परिषद के कर्मचारी उसके आवेदन को कचरे में फेंक देते हैं जिससे उसे प्रधानमंत्री आवास योजना और आवासीय पट्टे का लाभ नहीं मिल पा रहा है. महिला ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि उसके पति की मृत्यु के बावजूद उसे किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है. साथ आई महिला सावित्री बाई ने भी कहा कि वो कई सालों से पट्टे की मांग कर रही हैं लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया है.

महिला ने सुनाई अपनी आपबीती

इस हंगामे के बाद केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उइके ने अधिकारियों से इस मामले में जानकारी लेकर समाधान का आश्वासन दिया. उन्होंने बताया कि पट्टे वितरित करने के लिए एक समिति बनाई गई है और जो पात्र लोग हैं, उन्हें ही पट्टे दिए जाते हैं. अगर कोई त्रुटि है, तो उसे सुधारने के लिए एसडीएम को निर्देश दिए जाएंगे. हंगामा करने वाली महिला गीता बाई जोठे ने कहा कि उन्होंने कई बार आवासीय पट्टे के लिए आवेदन दिया है लेकिन उन्हें अब तक पट्टा नहीं मिला है. न ही उनकी पेंशन बढ़ाई गई है. वो आरोप लगाती हैं कि उनके आवेदन को अधिकारियों द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है. उनके पति की मृत्यु हो चुकी है, फिर भी उन्हें सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा.

सालों से आवासीय पट्टे की मांग

महिला के साथ आईं सावित्री बाई जोठे ने बताया कि वो कई सालों से आवासीय पट्टे की मांग कर रही हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली, जिससे वो बहुत परेशान हैं. वहीं इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि पट्टों के वितरण के लिए एक समिति बनाई गई है और यह प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत किया जाता है. पात्र लोगों को ही पट्टे दिए जा रहे हैं और अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है, तो उसे सुधारने के लिए एसडीएम से बात की जाएगी.

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