लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का शनिवार को ऐलान हो गया। इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई। 543 सीटों के लिए चुनाव सात फेज में होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें 46 दिन लगेंगे।
लोकसभा के साथ 4 राज्यों- आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखें भी जारी कर दी गई हैं। ओडिशा में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होगी। बाकी तीन राज्यों में एक फेज में चुनाव होंगे। अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल, आंध्र प्रदेश में 13 मई को वोट डाले जाएंगे।
4 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान:आंध्र में 13 मई, अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल को वोटिंग, ओडिशा में 4 फेज में मतदान

चुनाव आयोग ने आज 16 मार्च को लोकसभा चुनाव के साथ चार राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया।
अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी एक फेज में 19 अप्रैल को मतदान होगा। आंध्र प्रदेश में 13 मई को एक फेज में वोटिंग होगी। ओडिशा में चार चरणों में 13 मई, 20 मई, 25 मई और एक जून को वोट डाले जाएंगे।
इनके अलावा गुजरात की 5, यूपी की 4, हरियाणा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु की 1-1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। यहां उस क्षेत्र में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही नोटिफिकेशन जारी होगा और वोटिंग होगी।
सभी राज्यों में काउंटिंग लोकसभा चुनावों की काउंटिंग के साथ 4 जून को होगी
चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लग गई है। 4 जून को चुनाव के परिणाम आएंगे। 2019 में भी राजस्थान में दो चरणों में चुनाव हुए थे
यूपी में 7 फेज में 46 दिन होंगे चुनाव:सबसे ज्यादा 5वें और 6वें ; पश्चिम से होगी शुरुआत

यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर 7 फेज में चुनाव होंगे। पहले फेज का नामांकन 27 मार्च को और वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। जबकि आखिरी फेज का नामांकन 14 मई और वोटिंग 1 जून को होगी। नतीजे 4 जून को आएंगे। सबसे ज्यादा 5वें और 6वें चरण में 14-14 सीटों पर वोटिंग होगी। सबसे कम पहले फेज में 8 सीटों पर मतदान होंगे
बिहार की 40 सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग:पटना की दोनों सीटों पर 1 जून, मुजफ्फरपुर में 20 मई और भागलपुर में 26 अप्रैल को वोटिंग
बिहार में लोकसभा की 40 लोकसभा सीटों पर सात चरणों में चुनाव होगा। पिछली बार सात चरणों में ही वोटिंग हुई थी। इस बार सिर्फ तारीखें बदली हैं, हर फेज की सीटें वही हैं। चार जून को रिजल्ट आएगा
MP की 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में चुनाव:भोपाल में 7 मई, इंदौर सीट पर 13 मई को वोटिंग

मध्यप्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 19 अप्रैल को 6 सीट, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 7 सीट, तीसरे चरण में 7 मई को 8 सीट और चौथे चरण में 13 मई को 8 सीटों पर वोटिंग होगी। मध्यप्रदेश में इस बार 5 करोड़ 63 लाख 40 हजार 64 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे
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झारखंड में चार चरणों में चुनाव..चौथे फेज से वोटिंग
चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान कर दिया है। देश में 7 और झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होंगे। शुरुआत के तीन फेज में प्रदेश में कोई वोटिंग नहीं है। चौथे चरण 13 मई से झारखंड में मतदान शुरू होगा। चौथे चरण 13 मई को राज्य की कुल 4 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं 5वें फेज 20 मई को 3 सीट पर वोट डाले जाएंगे
लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। वहीं 7 चरणों में देश की 543 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे
हरियाणा की 10 सीटों पर एक ही दिन वोटिंग

हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी। काउंटिंग 4 जून को होगी। नामांकन की शुरुआत 29 अप्रैल से होगी। नामांकन का अंतिम दिन 6 मई रहेगा। 9 मई तक नामांकन वापस लिए जाएंगे
पंजाब-चंडीगढ़, हिमाचल में आखिरी चरण में चुनाव

चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पंजाब की 13 सीटों, चंडीगढ़ की एक सीट और हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर सातवें और आखिरी चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। काउंटिंग 4 जून को होगी। वहीं, हिमाचल में कांग्रेस विधायकों के बागी होने के बाद खाली घोषित की जा चुकी 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी 1 जून को ही होगा। तीनों जगह नामांकन की शुरुआत 7 मई से होगी। 14 मई तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 17 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे
7 फेज में होंगे लोक सभा चुनाव
फेज 1- 28 मार्च नोटिफिकेशन जारी होगा। विड्रॉल 30 मार्च, 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। बिहार में लास्ट डेट विड्रॉल 2 अप्रैल को होगी। 4 जून को काउंटिंग होगी।
लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव
4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। सिक्किम 2 जून, 32 सीट, ओडिशा 24 जून, 107 सीट, अरुणाचल 60 असेंबली सीट, आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव एकसाथ कराए जाएंगे।
उप चुनाव 26 विधानसभाओं में होना है
बाइ इलेक्शन- 26 असेंबली में बाईपोल होना है। बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, हिमाचल, राजस्थान, कर्नाटक तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में बाईपोल होना हैं। 26-26 वैकेंसी पूरी कर रहे हैंं। ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन के साथ होंगे।
बशीर बद्र का शेर पढ़ा
मैं राजनीतिक दलों से अपील करता हूं कि डेकोरम मेंटेन रखें। अपनी स्पीच में निजी हमले ना करें। बद्र साहब का शेर- दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हों।
वैसे भी आजकल जल्दी-जल्दी दोस्त बनने और जल्दी-जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया चल रही है।
सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन ने परेशान किया
मिस इन्फॉर्मेशन- इसने हमें चुनाव के दौरान बहुत परेशान किया। सोशल मीडिया हमें अपने प्रोग्राम्स बढ़ाने में मदद करता है। सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज करने की पूरी आजादी है, लेकिन आप फेक न्यूज फैला नहीं सकते हैं। हमने सबको निर्देश दिए हैं कि ऐसा ना हो।
मुफ्त घोषणाएं 100 फीसदी रोकेंगे
सभी राज्यों में एजेंसियों के साथ मीटिंग की है, दिल्ली में भी तुरंत बैठक करने वाले हैं। जो मुफ्त घोषणाएं, कैश, शराब जैसी शिकायतें हैं, उन्हें 100 फीसदी रोका जाए।
जैसी समस्या वैसा समाधान
चुनाव के दौरान बीते 11 सालों में 3400 करोड़ रुपए के कैश मूवमेंट को रोका गया है। कुछ राज्यों में हिंसा ज्यादा है, कुछ में धनबल ज्यादा है, किसी में भौगोलिक समस्या है। जिस राज्य में जैसी समस्या है, हम उसे उसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। धन का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे।
हम हिंसा मुक्त चुनाव देना चाहते हैं
बापू ने कहा था- मैं हिंसा का विरोध करता हूं, क्योंकि उससे मिला समाधन कम वक्त के लिए होता है, नफरत हमेशा के लिए होती है।
शिकायत, गड़बड़ी पर हमेशा नजर
हर जिले में कंट्रोल रूम है। टीवी, सोशल मीडिया, वेबकास्टिंग, 1950 और सी विजिल पर शिकायत की व्यवस्था की गई है। एक सीनियर अफसर हमेशा इन 5 चीजों पर नजर रखेगा। जहां शिकायत मिलेगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हमने सभी अफसरों को निर्देश दिए हैं, हिंसा ना होने दें। नॉन बेलेबल वारंट को पुलिस एक्जिक्यूट कर रही है। इंटरनेशनल, इंटर स्टेट्स बॉर्डर पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ड्रोन से चेकिंग की जा रही है।
शिकायत मिलते ही 100 मिनट में मौके पर पहुंचेगी टीम
सी-विजिल ऐप में किसी को शिकायत करनी है, कहीं पैसा या गिफ्ट बांटी जा रही है। बस फोटो खींचिए और हमें भेजिए। आप कहां खड़े हैं हम जान जाएंगे। 100 मिनट के भीतर अपनी टीम भेजकर शिकायत का निराकरण करेंगे।
अपने कैंडिडेट को जानें
वोटर अपने मोबाइल नंबर से जानकारी हासिल कर सकता है। Know your candidate से अपने प्रत्याशी के बारे में भी वोटर्स देख सकते हैं। जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसे 3 बार न्यूज पेपर, टीवी में भी देना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी को बताना होगा कि उन्हें दूसरा कैंडिडेट क्यों नहीं मिला।
85+ उम्र वालों और दिव्यांगों के लिए घर से वोट की सुविधा
85 साल से ज्यादा उम्र वाले जितने वोटर हैं और जो दिव्यांग वोटर्स हैं उनके वोट हम घर जाकर लेंगे। नॉमिनेशन से पहले उनके घर फॉर्म पहुंचाएंगे। इस बार पूरे देश में यह व्यवस्था एक साथ लागू होगी।
पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर्स
12 राज्यों में एक हजार से ऊपर जेंडर रेश्यो है। महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। 1.89 करोड़ नए वोटर्स में से 85 लाख महिलाएं हैं। जिस किसी की उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 साल नहीं हुई थी, उसका भी नाम हमने एडवांस लिस्ट में लिया। 13.4 लाख एडवांस एप्लिकेशन हमारे पास आई है। 5 लाख से ज्यादा लोग 1 अप्रैल से पहले वोटर बन जाएंगे।
1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स
अभी जो इलेक्ट्रल साइकिल है, उसमें क्या तैयारी की है, वो बताना चाहते हैं। 96.8 करोड़ इलेक्टर्स हैं। 49.7 करोड़ मेल, 47 करोड़ फीमेल हैं। 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। 18-29 साल के 19.74 करोड़ वोटर्स हैं।
ये सभी अपना फ्यूचर खुद तय करेंगे। 88.4 लाख लोग दिव्यांग हैं और वो वोट डालेंगे। 82 लाख लोग 85 साल से ऊपर हैं। 2.18 लाख 100 साल से ज्यादा उम्र के हैं। 48 हजार ट्रांसजेंडर्स हैं।
सवा साल में 11 चुनाव हुए
पिछले सवा साल के भीतर 11 इलेक्शन हुए हैं। सभी शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। कोर्ट केस, कोर्ट की टिप्पणियां कम हुईं। फेक न्यूज पर एक्शन लेने का तरीका बहुत मजबूत हुआ है। पिछले 2 साल में हमने इसे और मजबूत किया है। हम कहां पहुंचना चाहते हैं, ये भी आपको दिखाएंगे।
97 करोड़ वोटर हैं
97 करोड़ वोटर है। 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड़ पोलिंग अफसर, 55 लाख ईवीएम, 4 लाख व्हीकल। 400 से ज्यादा असेंबली इलेक्शन हम कर चुके हैं। 16-16 प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कर चुके हैं।
ये ऐतिहासिक मौका है: मुख्य चुनाव आयुक्त
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा- एक बार फिर भारतीय मिलकर अपनी इच्छा जाहिर करेंगे। ये ऐतिहासिक मौका है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है। देश के सभी हिस्से इसमें शामिल होते हैं। चुनाव का पर्व-देश का गर्व।
2024 में 97 करोड़ वोटर्स, 2 करोड़ नए मतदाता जुड़े
2024 लोकसभा में 97 करोड़ लोग वोटिंग कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने 8 फरवरी को सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर्स से जुड़ी स्पेशल समरी रिवीजन 2024 रिपोर्ट जारी की थी।
आयोग ने बताया कि वोटिंग लिस्ट में 18 से 29 साल की उम्र वाले 2 करोड़ नए वोटर्स को जोड़ा गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या में 6% की बढ़ोतरी हुई है। चुनाव आयोग ने कहा- दुनिया में सबसे ज्यादा 96.88 करोड़ वोटर्स लोकसभा चुनावों में वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड हैं। साथ ही जेंडर रेशो भी 2023 में 940 से बढ़कर 2024 में 948 हो गया है।
चुनाव आयोग ने 5 फरवरी को सभी राजनीतिक दलों को सलाह दी है कि चुनाव प्रचार अभियानों में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी रूप में न करें, चार बातें..
- राजनीतिक दलों के नेता और उम्मीदवार को प्रचार के दौरान बच्चों को गोद में लेने, गाड़ियों में बैठाने और रैली में शामिल न करने की अपील की है।
- आयोग ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान बच्चों से पोस्टर और पर्चे बांटने और नारेबाजी करने जैसे काम भी ना करवाने का निर्देश दिया है।
- प्रतिबंध कविता, गाने, बोले गए शब्दों, राजनीतिक दल या उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल के अलावा किसी भी तरीके से बच्चों के उपयोग पर भी लागू होगा।
- हालांकि, किसी बच्चे के माता-पिता या अभिभावक राजनेता के करीबी हैं और वे अपने साथ बच्चे को ले जाते हैं तो इसे दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, बशर्ते वे उनकी पार्टी के चुनाव प्रचार में शामिल न हों।
चुनाव तारीख की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू होगी, जानिए इसके मायने क्या
नेता/उम्मीदवार सरकारी गाड़ी या फिर सरकारी बंगले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी भी तरह की सरकारी घोषणाएं/उद्घाटन नहीं किए जा सकते।
- सांसद निधि से नया फंड जारी नहीं कर सकते।
- विज्ञापन सरकारी खर्च पर नहीं दिया जा सकता
- अफसरों/कर्मचारियों के ट्रांसफर/पोस्टिंग पर प्रतिबंध रहता है।
- कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर सकता।