Breaking News

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा दिवाली से हर महीने लाडली बहनों को 1500 रुपये दिए जाएंगे

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार (19 जून) को बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि दिवाली से हर महीने लाडली बहनों को 1500 रुपये दिए जाएंगे. अभी लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश में पात्र महिलाओं को 1250 रुपये दिए जा रहे हैं.

वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें ( जीतू पटवारी को) शब्दों की मर्यादा में रहकर राजनीति करनी चाहिए. सीएम मोहन यादव ने पटवारी के एक हालिया बयान पर पलटवार करते हुए यह बात कही. इस बयान में कांग्रेस नेता ने कहा है कि प्रदेश सरकार ‘लाड़ली बहना योजना’ के नाम पर लिये गए भारी-भरकम कर्ज की रकम ‘चुराकर’ अन्य मदों में खर्च कर रही है और महंगे विज्ञापनों एवं भव्य आयोजनों के जरिये ‘राजनीतिक अय्याशी’ कर रही है.

 

रक्षाबंधन के लिए बढ़कर मिलेंगे पैसे
हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की तीसरी किस्ती जारी की थी. इस दौरान उन्होंने ऐलान किया था कि जल्द ही इस योजना के तहत मिलने वाली रकम को बढ़ाया जाएगा. साथ ही उन्होंने रक्षाबंधन के मौके पर 1250 के अलावा 250  रुपये अतिरिक्त देने का भी ऐलान किया था. यानि जुलाई में लाडली बहना योजना की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे.

 

जारी की थी 25वीं किस्त
सीएम मोहन यादव ने सोमवार (16 जून) को जबलपुर में लाडली बहना योजना की 25वीं किस्त जारी थी. इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी सरकार पांच साल तक है और हम लाडली बहना योजना के तहत दी जाने वाली रकम को 3000 रुपये तक कर देंगे.

शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की थी योजना
गौरतलब है कि इस लोकप्रिय योजना को 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था. पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता में वापसी में लाडली बहना योजना ने अहम भूमिका निभाई थी.

About admin

admin

Check Also

राजस्व मंत्री पी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि राज्य विधानसभा ने पिछड़ी जातियों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने वाला विधेयक पहले ही पारित कर दिया था हालांकि राष्ट्रपति से मंजूरी नहीं मिली, निकाय चुनाव में 42 फीसदी आरक्षण लागू करेगी सरकार

तेलंगाना मंत्रिमंडल ने स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों (बीसी) के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण लागू …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *