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देश में अब जल्द ही कैंसर की दवा और रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली नमकीन यानी स्नैक्स की कीमतें कम हो जाएंगी. जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक सोमवार को नई दिल्ली में हुई, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में इन दोनों ही वस्तुओं पर जीएसटी की दर को कम करने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा बैठक में कई और अहम मु्द्दों पर भी चर्चा हुई.
जीएसटी काउंसिल का गठन देश में जीएसटी व्यवस्था को लागू करने के दौरान ही कर लिया गया था. इस परिषद की अध्यक्षता देश के वित्त मंत्री के पास होती है; जबकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं. जीएसटी से जुड़े किसी भी निर्णय को लेने वाली ये सर्वोच्च इकाई है.
कैंसर की दवा पर लगेगा सिर्फ 5% टैक्स
जीएसटी काउंसिल के फैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब से देश में कैंसर की दवा सस्ती होंगी.इस पर जीएसटी की मौजूदा 12 प्रतिशत की दर को घटाकर महज 5 प्रतिशत कर दिया गया है. इससे कैंसर की दवा की कीमतों में तेजी से कमी आने की उम्मीद है. इतना ही नहीं जीएसटी काउंसिल ने नमकीन पर लगने वाले 18 प्रतिशत टैक्स को भी घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया है.
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी को लेकर फैसला टला
देश में लंबे समय से हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को खत्म करने की चर्चा चल रही है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी ये मुद्दा उठा. वित्त मंत्री ने बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी की दर कम करने को लेकर अधिकतर राज्य सहमत हैं. हालांकि बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एक नए मंत्री समूह का गठन किया गया है. ये अक्टूबर में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और उसके बाद नवंबर में होने वाली परिषद की बैठक में इस पर अंतिम फैसला होगा.
इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था के तहत मार्च 2026 तक कलेक्ट किए जाने वाले जीएसटी सेस के इस्तेमाल के मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए भी एक मंत्री समूह बनाया गया है. इससे राज्य अपने लोन या ब्याज की अदायगी कर सकते हैं. ये सरप्लस करीब 40,000 करोड़ रुपए का हो सकता है.
ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो से हुई इतनी कमाई
जीएसटी परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो से कमाई पर जीओएम की स्टेटस रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई. करीब 6 महीनों में ऑनलाइन गेमिंग से राजस्व 412% बढ़कर 6909 करोड़ हो गया है. कसीनो से राजस्व छह महीनों में 30% बढ़कर 214 करोड़ रुपये हो गया. ये तुलना अक्टूबर 2023 से 6 महीने पहले और छह महीने बाद की है.
वहीं आईजीएसटी (इंटीग्रेटेड जीएसटी) पर अतिरिक्त सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति बनाने का भी फैसला किया गया है. ये समिति वर्तमान में जो असंतुलन की स्थिति है, उससे निपटने और राज्यों से राशि वापस लेने के तरीकों पर गौर करेगी. केंद्र और राज्य सरकार के कानून से स्थापित विश्वविद्यालयों और आयकर छूट प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों को रिसर्च के लिए दी जाने वाली धनराशि को जीएसटी से छूट दी गई है.
