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Farmer Protest: शंभू बॉर्डर पर तैनात पुलिसकर्मी की मौत, पंढेर की पीएम मोदी से अपील, कहा- ‘अध्यादेश के जरिए लाएं MSP पर कानून’ किसानों के आंदोलन का आज पांचवां दिन

Farmers Protest: किसानों के आंदोलन का आज पांचवां दिन है। दिल्ली कूच नहीं करने के किसानों के आश्वासन के बावजूद शंभू बॉर्डर पर हंगामा जाारी है। हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर उपद्रवी किसानों के हंगामें का वीडियो जारी करते हुए प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस को उसकाने का आरोप लगाया है तो किसान नेताओं ने पलटवार करते हुए हरियाणा पुलिस और राज्यकर्मियों पर युवाओ को भड़काने का आरोप लगाया है। इस बीच शुक्रवार देर रात भी शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच नोकझोंक देखा गया। बॉर्डर पर हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों को खदेड़ने के लिए पुलिस को टीयर गैस चलानी पड़ी।

सुरक्षाकर्मियों को उकसाने वाला वीडियो पुलिस ने किया शेयर

हरियाणा पुलिस ने शुक्रवार को कई किसानों का वीडियो जारी किया जिसमें उन्हें अंबाला के पास शंभू सीमा पर पथराव करते और सुरक्षा कर्मियों को उकसाने का प्रयास करते देखा गया है. पुलिस ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा कि किसानों के आंदोलन की आड़ में उपद्रव की इजाजत नहीं दी जा सकती. पुलिस के जरिए शेयर किए गए वीडियो में से एक में, चेहरे ढके हुए कई युवा प्रदर्शनकारियों को शंभू सीमा पर सुरक्षाकर्मियों पर पत्थर फेंकते देखा जा सकता है. एक अन्य वीडियो में प्रदर्शनकारी किसानों को सुरक्षाकर्मियों पर फेंकने के लिए पत्थर इकट्ठा करते देखा जा सकता है.

शंभू बॉर्डर पर तैनात सब इंस्पेक्टर का निधन

हरियाणा के अंबाला में किसान आंदोलन के चलते शंभू बॉर्डर पर तैनात सब इंस्पेक्टर हीरालाल का निधन हो गया है. वह 52 वर्ष के थे. खबरों के मुताबिक, ड्यूटी के दौरान सब-इंस्पेक्टर हीरालाल की तबीयत अचानक खराब हो गई. उन्हें तुरंत अंबाला सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि सब-इंस्पेक्टर हीरालाल ने हमेशा अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया है. उनका निधन पुलिस बल के लिए एक बड़ी क्षति है.

टिकरी बॉर्डर पर मल्टी लेयर्स बैरिकेडिंग

टिकरी बॉर्डर पर मल्टी लेयर्स बैरिकेडिंग के साथ भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है । किसानों के दिल्ली में आने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल की हुई है।

सिंधु बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

रविवार को किसानों और सरकार के बीच एक बार फिर बड़ी बैठक होनी है इस बैठक को ध्यान में रखते हुए अभी भी दिल्ली पुलिस ने हरियाणा और दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। कई लेयर की बैरिकेडिंग रैपिड एक्शन फोर्स के जवान पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस के जवान, कई जिलों के डीसीपी, 20 से ज्यादा एसीपी और वज्र वाहनों की तैनाती की है ताकि अगर रविवार को वार्ता विफल रहे और किसान दिल्ली की तरफ कूच करें तो वह दिल्ली में प्रवेश न कर सकें।

पंढेर ने की पीएम मोदी से किसान प्रदर्शन पर बोलने की गुजारिश

किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर बात करना चाहिए. एमएसपी पर अध्यादेश के जरिए कानून लाया जाना चाहिए. हमारी मांग है कि सभी फसलों पर एमएसपी लाया जाए. उन्होंने कहा कि किसान चाहते हैं कि इस आंदोलन का सुखद अंत हो. अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से हटाए जाने की भी मांग की गई है.

पढेर बोले- संभव है कि अध्यादेश के जरिए कानून लाया जाए

पंजाब हरियाणा के शंभू बार्डर पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने शनिवार (17 फरवरी, 2024) को कहा कि संभव है कि अध्यादेश के जरिए कानून लाया जाए. वे सभी लोग फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मांग रहे हैं.

बातचीत से समाधान -अर्जुन मुंडा

किसानों और पुलिस के बीच जारी संघर्ष के बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक बार फिर बातचीत के जिरए समाधान का भरोसा जताया है।

अन्नदाताओं के आंदोलन से उत्तरी राज्यों को हर रोज 500 करोड़ का नुकसान!

उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) ने शुक्रवार को कहा कि किसान आंदोलन के लंबा चलने से उत्तरी राज्यों में व्यापार और उद्योग को ‘गंभीर नुकसान’ पहुंच सकता है. उद्योग मंडल का कहना है कि किसान आंदोलन से रोजगार को भारी नुकसान होने की आशंका है और इससे प्रतिदिन 500 करोड़ रुपये से अधिक का आर्थिक नुकसान होगा. पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने कहा, “लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन से प्रतिदिन 500 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होगा…और उत्तरी राज्यों मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के चौथी तिमाही के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) पर असर पड़ेगा.” उन्होंने कहा कि उद्योग मंडल देश में सभी के कल्याण के लिए आम सहमति के साथ सरकार और किसानों दोनों से मुद्दों के शीघ्र समाधान की आशा करता है

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