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Delhi News: दिल्ली की बीजेपी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर नियंत्रण के लिए बड़ा कदम उठाया है. मंगलवार 10 जून को दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई आठवीं कैबिनेट बैठक में स्कूल फीस को लेकर बड़ा फैसला लिया गया.
कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि आज कैबिनेट बैठक में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस पर नियंत्रण लगाने के किए अध्यादेश लाने के लिए मंजूरी दे दी है.
‘उपराज्यपाल को भेजेंगे मसौदा’
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा, “आज कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब अध्यादेश का प्रस्ताव और मसौदा दिल्ली उपराज्यपाल को भेजा जाएगा और फिर उपराज्यपाल की अध्यादेश को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजेंगे. इसके बाद फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाने वाला अध्यादेश दिल्ली में लागू हो जाएगा.
बैकडेट में जारी होगा आदेश
साथ ही दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने जानकारी दी दिल्ली सरकार का स्कूली फीस पर नियंत्रण लगाने वाला आदेश एक अप्रैल 2025 से यानी पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा. शिक्षा मंत्री आशीष सूद के मुताबिक दिल्ली सरकार का स्कूलों की फीस पर लगाम लगाने का अध्यादेश अभिभावकों के लिए खासा लाभदायक होगा और स्कूल अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकते हैं.
स्कूलों को वापस करनी होगी फीस
बता दें कि दिल्ली सरकार अध्यादेश को पूर्वव्यापी तरीके से 1 अप्रैल 2025 से लागू कर रही है. ऐसे में इस सत्र में बढ़ाई हुई फीस स्कूलों को वापस करनी होगी. साथ ही अध्यादेश में मौजूद नियमों के आधार पर ही प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने की अनुमति होगी.
