कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र को अंतिम रूप दे दिया, युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों को सशक्त बनाने पर जोर, युवाओं को विदेशों की तर्ज पर ट्रेनिंग और मानदेय

युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों को सशक्त बनाने पर जोर

बैठक से पहले एक सूत्र ने बताया, “समिति पार्टी के घोषणापत्र को अंतिम रूप देने से पहले आखिरी दौर की बातचीत करेगी और अपनी अंतिम सिफारिशें करेगी।” इस 50 पृष्ठ के दस्तावेज़ को अंतिम मंजूरी के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और फिर कांग्रेस कार्य समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि पार्टी का घोषणापत्र युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों को सशक्त बनाने पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी पेपर लीक के खतरे से निपटने के लिए एक योजना पर विचार कर रही है और सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए अपना दृष्टिकोण पेश करने की संभावना है।

युवाओं को विदेशों की तर्ज पर ट्रेनिंग और मानदेय

चुनाव से पहले बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों को बड़े पैमाने पर उठाने के बाद कांग्रेस जर्मनी जैसे कुछ विकसित देशों की तर्ज पर युवाओं के लिए एक योजना की घोषणा कर सकती है। इस योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण और साथ साथ ही एक निश्चित मानदेय दिया जाता है। घोषणापत्र में 5-न्याय (न्याय के पांच स्तंभ) पर जोर होने की संभावना है, जिसका वादा कांग्रेस ने पार्टी नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के दौरान किया था।

एमएसपी को कानूनी गारंटी

कांग्रेस पार्टी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने और सरकारी रिक्तियों को भरने के लिए देश में जाति-आधारित जनगणना का वादा करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। कांग्रेस कुछ कल्याणकारी उपायों पर जोर दे सकती है जैसे कि समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना कि उन्हें न्याय मिले और वो राज्य कल्याण उपायों का हिस्सा बनें। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस सेना में भर्ती की नई योजना ‘अग्निपथ’ को भी खत्म करने और पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बहाल करने का वादा कर सकती है।

कांग्रेस घोषणा पत्र से जुड़ी अहम बातें

1. कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमिटी ने किया मैनिफेस्टो का ड्राफ्ट तैयार।
2. अब सीडब्ल्यूसी में एडॉप्ट होने के बाद यह ड्राफ्ट 2024 का मैनिफेस्टो बनेगा।
3. कांग्रेस के 2024 के मैनिफेस्टो में विभिन वर्गो के न्याय पर विशेष बल दिया गया है।
4. 2019 की तरह 2024 के मैनिफेस्टो में भी न्याय योजना होगी।
5. महिला, किसान, युवा और गरीबों के लिए न्याय योजना के तहत आर्थिक मदद का प्रावधान होगा।
6. अग्निवीर योजना वापस ली जाएगी।
7. ऋण माफी की बजाय एमएसपी पर ज्यादा जोर दिया जायेगा।
8. राजस्थान की तर्ज पर पूरे देश में चिरंजीवी योजना को लागू किया जाएगा।
9. ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का प्रावधान।
10. मनरेगा की तर्ज पर शहरी गरीब के लिए भी रोजगार गारंटी का कानून।