एसआईआर के बीच चुनाव आयोग ने बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) का मानदेय 6000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये कर दिया, बीएलओ सुपरवाइजर्स का मानदेय 12,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बीच चुनाव आयोग ने बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को बड़ा तोहफा दिया है. आयोग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, बीएलओ का मानदेय 6000 रुपए से बढ़ाकर 12000 रुपए कर दिया है. इसके साथ ही बीएलओ सुपरवाइजर्स का मानदेय 12,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया है.

दरअसल चुनाव आयोग ने कहा कि शुद्ध निर्वाचन सूची (प्योर इलेक्टोरल लिस्ट) लोकतंत्र का आधार है. चुनावी प्रक्रिया में ईआरओ, एईआरओ, बीएलओ सुपरवाइजर और बीएलओ ज्यादा मेहनत करते हैं, जिससे की निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन सूची तैयार की जा सके. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने बीएलओ के सालाना मानदेय को दोगुना करने और बीएलओ सुपरवाइजरों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है.

साल 2015 में किया गया था संशोधन

बता दें कि मानदेय में पिछला संशोधन साल 2015 में किया गया था. इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार एईआरओ को 25 हजार रुपए और ईआरओ को 30 हजार रुपए प्रतिवर्ष सम्मान राशि देने का फैसला लिया गया है, जबकि इन पदों पर पहले कोई अलग से मानदेय का प्रावधान नहीं था.

बीएलओ को 6 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि

इसके अलावा चुनाव आयोग ने बिहार से मिले विशेष अनुरोध के आधार पर एसआईआर के लिए बीएलओ को 6 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि को भी स्वीकृति प्रदान की है. आयोग के मुताबिक यह कदम फील्ड स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने और वोटर लिस्ट की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.