Rajasthan: राजस्थान में तीन MLA के रिश्वतखोरी के स्टिंग ऑपरेशन से राजनीतिक भूचाल आया, CM भजनलाल शर्मा ने विधायकों के खाते फ्रीज कर SIT जांच के आदेश दिए

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राजस्थान में तीन विधायकों के पैसे लेकर काम करने के स्टिंग ऑपरेशन का मामला सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बेहद गंभीर मामले पर तत्काल सख्त कार्रवाई करते हुए तीनों विधायकों की विधायक निधि (MLA Fund) के बैंक अकाउंट फ्रीज करने के आदेश दिए हैं. साथ ही, मामले की गहन जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन का आदेश भी दिया गया है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच चीफ विजिलेंस कमिश्नर की अध्यक्षता वाली एक हाई लेवल कमेटी को सौंपने का भी निर्देश दिया है. सीएम भजनलाल शर्मा ने इस संबंध में एक बयान जारी करते हुए कहा, “यह मामला बेहद गंभीर और चिंताजनक है. हमारी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, अगर वह भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया जाएगा तो उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा.”

तीन विधायकों पर लगा कमीशन मांगने का आरोप

राजस्थान से प्रकाशित एक प्रमुख समाचार पत्र (दैनिक भास्कर) द्वारा किए गए इस स्टिंग ऑपरेशन में राज्य के तीन विधायक अपनी विधायक निधि का फंड रिलीज करने के बदले मोटा कमीशन मांगते हुए कैमरे में कैद हुए हैं. स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद दोनों प्रमुख पार्टियां—कांग्रेस और बीजेपी—समेत एक निर्दलीय विधायक पर भी सवाल खड़े हो गए हैं.

स्टिंग ऑपरेशन में फंसे विधायक

रेवंतराम डांगा: बीजेपी विधायक, खींवसर से.

अनीता जाटव: कांग्रेस विधायक, हिंडौन से.

ऋतु बनावत: निर्दलीय विधायक (वर्तमान में शिवसेना शिंदे गुट में शामिल), बयाना से.

स्टिंग ऑपरेशन में फंसे तीन विधायकों में दो महिला विधायक भी शामिल हैं.

कांग्रेस ने भी अपनाया सख्त रुख

इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने भी सख्त रुख अपनाया है. राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी और संसद सदस्य सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से इस पूरे प्रकरण पर 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है.

एक-एक विधायक के स्टिंग ऑपरेशन में फंसे होने के कारण राज्य की दोनों प्रमुख पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, फिलहाल बैकफुट पर हैं. जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर इन विधायकों की सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती है. यह मामला राजस्थान में भ्रष्टाचार पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की पहली बड़ी परीक्षा बन गया है.