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वाशिंगटन: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो – अमेरिका उन केंद्रीय अमेरिकी नागरिकों के वीज़ा पर प्रतिबंध लगाएगा जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) की ओर से केंद्रीय अमेरिका में क़ानून के शासन को कमजोर करने वाली गतिविधियों में शामिल

वाशिंगटन डीसी [अमेरिका]:अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बृहस्पतिवार को घोषणा की है कि अमेरिका उन केंद्रीय अमेरिकी नागरिकों के वीज़ा पर प्रतिबंध लगाएगा जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) की ओर से केंद्रीय अमेरिका में क़ानून के शासन को कमजोर करने वाली गतिविधियों में शामिल हैं। रूबियो का यह ऐलान चीन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

रुबियो द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य में कहा गया कि अमेरिका ने एक नई वीज़ा प्रतिबंध नीति लागू की है, जिसके तहत उन केंद्रीय अमेरिकी नागरिकों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाए जाएंगे जो जानबूझकर CCP की ओर से काम करते हुए ऐसी गतिविधियों को निर्देशित करते हैं, अधिकृत करते हैं, वित्तीय सहायता देते हैं या सक्रिय रूप से समर्थन करते हैं, जो क्षेत्र में क़ानून के शासन को कमजोर करती हैं। रूबियो ने ज़ोर देकर कहा कि वाशिंगटन केंद्रीय अमेरिका में चीन के भ्रष्ट प्रभाव का विरोध करने और वहां क़ानून के शासन को कमजोर करने के उसके प्रयासों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।

अमेरिका ने शुरू की कार्रवाई

रुबियो ने यह भी बताया कि इस नई नीति के तहत पहले ऐसी गतिविधियों में शामिल रहे कई केंद्रीय अमेरिकी नागरिकों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस नीति के परिणामस्वरूप ऐसे सभी व्यक्तियों और उनके निकटतम परिजनों को सामान्यतः अमेरिका में प्रवेश के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। विदेश मंत्री रुबियो ने कहा कि ये कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की आर्थिक समृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कदम

रुबियो ने कहा,”हम उन केंद्रीय अमेरिकी नागरिकों की जवाबदेही तय करने के प्रयास जारी रखेंगे जो जानबूझकर CCP के साथ मिलकर हमारे क्षेत्र को अस्थिर करते हैं। हम अपने क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सभी उपलब्ध उपायों का उपयोग करते रहेंगे।”

विदेश मंत्री रुबियो फिलहाल इक्वाडोर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ अज़िन से मुलाकात की और अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों के साथ संगठित अपराध से लड़ने और अवैध आव्रजन समाप्त करने पर बातचीत की।

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