मध्य प्रदेश: वन मंत्री विजय शाह पर सुप्रीम कोर्ट की गहरी नाराजगी के बाद, सरकार ने तीन सदस्यीय एसआईटी गठित की, कमेटी में आईजी प्रमोद वर्मा, डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती और एसपी वाहिनी सिंह शामिल

मध्यप्रदेश के वन मंत्री विजय शाह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. सुप्रीम कोर्ट पहले ही 2 बार उनके बयान पर कड़ी नाराजगी जता चुका है. इसके अलावा सोमवार को सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को एसआईटी गठित कर जांच करने के आदेश दिए थे. इसके बाद अब सरकार ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों वाली कमेटी का गठन कर दिया है, जो कि पूरे मामले की जांच करेगी.

तीन सदस्यीय एसआइर्टटी में सागर संभाग के आईजी प्रमोद वर्मा, डीआईजी एसएएफ कल्याण चक्रवर्ती और डिंडोरी की एसपी वाहिनी सिंह को शामिल किया गया है. ये तीनों आईपीएस अधिकारी विजय शाह मामले की पूरी जांच करेंगे.

कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा था कि पूरे मामले की जांच IPS अधिकारियों द्वारा कराई जाए. इसके साथ ही जांच टीम में एक महिला अधिकारी भी हो. एसआईटी में शामिल अधिकारियों का सीधे तौर पर मध्य प्रदेश से कोई संबंध नहीं होना चाहिए. इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ये एसआईटी गठित की गई है. कोर्ट ने कहा था कि एफआईआर की जांच एसआईटी को सौंपी जाएगी.

मंत्री की माफी भी नहीं आई कोर्ट में काम

वन मंत्री विजय शाह ने सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ था. यही कारण है कि देश में भर विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन और लोगों की नाराजगी सामने आई थी. कोर्ट ने साफ कहा कि बिना सोचे जो किया और अब माफी मांग रहे हैं. हमें आपकी माफी नहीं चाहिए. अब कानून के मुताबिक निपटेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने लोगों को दुख पहुंचाया है और अब भी नहीं मान रहे हैं. इतने बड़े लोकतंत्र में नेता हैं. हमें अपने नेताओं से अच्छे आचरण की गुंजाइश है. आप जो चाहे करें, हम आपकी माफी नहीं ले रहे हैं.