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कोलकाताः पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सोमवार को स्थिति शांत लेकिन तनावपूर्ण हैं। सड़कें सूनसान हैं और दुकानें बंद हैं। बीएसएफ और सीआरपीएफ सहित अर्धसैनिक बलों की भारी है। राजनीतिक दलों में इस बात को लेकर बहस जारी है कि अशांति के लिए कौन जिम्मेदार है। बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी के नेता एक-दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं।
मुर्शिदाबाद से पलायन कर रहे हिंदू परिवार
ताजा जानकारी के अनुसार, वक्फ कानून के विरोध को लेकर भड़की हिंसा के बाद मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद के हिंदू डरे हुए हैं। अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है। इलाके में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है लेकिन हिंदुओं का खौफ कम नहीं हो रहा है। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बीच जान बचाने के लिए हिंदू परिवार वहां से पलायन कर रहे हैं। नदी के रास्ते अबतक एक हज़ार से ज्यादा हिंदू पलायन करके मालदा पहुंच चुके हैं। इसमें छोटे-छोटे बच्चे भी शामिल हैं। हिंदू परिवारों ने मालदा के एक स्कूल में शरण ली है। हिंदुओं का कहना है कि मुर्शिदाबाद में दंगाइयों की भीड़ ने उनपर टारगेट करके अटैक किया।
लोगों का आरोप है कि उपद्रवियों ने उनके घरों..दुकानों और मंदिरों में तोड़फोड़ की.. घरों और दुकानों में रखे कीमती सामान को लूट लिया। औरतों के साथ बदसलूकी की गई… यहां तक नदी और नलों के सप्लाई वाले पानी में जहर मिला दिया। जिसके बाद ये लोग अपनी जान बचाकर मालदा पहुंचे हैं।
तीन जिलों में इंटरनेट सेवा बंद
वहीं हिंसा के बाद केंद्र ने मुर्शिदाबाद में सेंट्रल फोर्स को और बढ़ाने का फैसला किया है.. अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए मुर्शिदाबाद में कई जगहों पर इंटरनेट सेवाएं बंद है। साथ ही मालदा और बीरभूम में भी कुछ जगहों पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है।
कांग्रेस और बीजेपी ने टीएमसी पर साधा निशाना
केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग मुर्शिदाबाद जिले से भाग कर मालदा गए हैं, वो लोग वापस लौटने की स्थिति में अभी तक नहीं है। हम वादा करते हैं बीजेपी के सत्ता में आने के बाद दंगाइयों से निपटने के लिए कानून बनाएंगे। अगर ऐसे कानून पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार भी बनाती है तो हमारे MLA सारे उनको सपोर्ट करेंगे। वहीं, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी और टीएमसी पर ध्रुर्वीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं दंगा वहां होता है, जहां सरकार चाहती है।
