उत्तराखंड: यूसीसी को लेकर देश की सियासत गर्म, कमेटी ने अपनी फाइल धामी सरकार को सौंप दी, उत्तराखंड में यूसीसी की काउंटडाउन शुरू

यूसीसी ड्राफ्ट में क्या है खास?

• इस ड्राफ्ट के मुताबिक विवाह पर सभी धर्मों में एक समान व्यवस्था होनी चाहिए
• बहुविवाह सिस्टम पर पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए
• सभी के लिए शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया जाए
• सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए
• धर्म कोई भी हो, सभी में बच्चों को गोद लेने का अधिकार होना चाहिए
• मुस्लिम धर्म में होने वाले हलाला और इद्दत पर रोक लगे
• तलाक को लेकर सभी धर्मों में एक समान व्यवस्था होनी चाहिए
• पर्सनल लॉ के तहत तलाक पर प्रतिबंध लगाया जाए
• जो लोग लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं उन्हें इसकी जानकारी अपने माता-पिता को देनी होगी
• लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए पुलिस में रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा
• उत्तराधिकार में लड़कों के साथ-साथ लड़कियों को भी बराबर अधिकार मिले

टीएमसी, आरजेडी समेत कई दल विरोध में

यूसीसी को लेकर राजनीतिक दलों की ओर से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं. टीएमसी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, सीपीआई और सीपीएम जैसे दलों ने इसका खुलकर विरोध किया है. हालांकि कांग्रेस का रुख इस पर अब तक बहुत ज्यादा साफ नहीं हैं. वैसे उसके कुछ नेता इसके विरोध में बयानबाजी जरूर कर चुके हैं. साथ ही शरद पवार की एनसीपी का स्टैंड भी इस पर अब तक क्लियर नहीं है. इंडिया गठबंधन के लिए थोड़ी चिंता की बात ये है कि आम आदमी पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट भी UCC के समर्थन मोड में हैं

विरोधी यूसीसी को बीजेपी का बड़ा दांव मानकर चल रहे हैं

दरअसल देश के बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी को बीजेपी का एक बड़ा दांव मान रहे हैं. वैसे यूसीसी के अलावा भी बीजेपी के पास कई ऐसे कार्ड हैं जो चुनावी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं. बीजेपी अब अपनी मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की चुनावी मार्केटिंग में जुटी है. अयोध्या में बना भव्य राम मंदिर जिसके लिए विपक्ष हमेशा उस पर तंज़ कसता था मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे. इसके जवाब में अब बीजेपी कह रही है मंदिर वहीं बनाया है.