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फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की वकालत कर कहा कि भारत सरकार को इसे बहाल करना चाहिए जैसा कि सरकार ने संसद में वादा किया…

नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की वकालत की. उन्होंने कहा कि भारत सरकार को इसे बहाल करना चाहिए जैसा कि सरकार ने संसद में वादा किया था. अब्दुल्ला ने कहा राज्य का दर्जा मिलेगा, भारत सरकार को अपनी प्रतिबद्धता पूरी करनी होगी. यह उस वादे से बंधी है जो सरकार ने संसद में किया था, जब मैं इसका सदस्य था’.

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर एक समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री अब्दुल्ला ने पत्रकारों से बात करते हुए महिलाओं से अपने अधिकारों के लिए लड़ने और समाज में सक्रिय भूमिका निभाने की गुजारिश की. इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर भी चिंता जाहिर की. इस दौरान उन्होंने कर्नाटक के हम्पी में 27 साल की इजराइली पर्यटक के साथ सामूहिक बलात्कार का जिक्र किया.

‘हमारे पास कानून हैं, फिर भी अपराध जारी हैं’

उन्होंने कहा ‘हमारे पास कानून हैं, फिर भी अपराध जारी हैं. क्या मैंने नहीं कहा था कि लोग पागल हो गए हैं’ उन्होंने कहा ‘वह एक महिला है, चाहे वह इजराइल की हो या कहीं और की. ऐसा नहीं होना चाहिए था’. उन्होंने कहा कि आदमी पागल हो गया है और अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है. नेता ने कहा कि आदमी न तो हिंदू है और न ही मुसलमान, बल्कि वह बदमाश हो गया है. जो कुछ भी हुआ, वह नहीं होना चाहिए था. हर किसी के घर में मां और बहन होती हैं और लोगों को इसका एहसास होना चाहिए.

‘पुरुषों को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए’

इसके साथ ही उन्होंने शासन में महिलाओं की अधिक भागीदारी का आह्वान करते हुए कहा कि पुरुषों को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए. अब्दुल्ला ने बताया कि हमने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संसद से एक विधेयक पारित किया है, लेकिन कौन जानता है कि इसे कब लागू किया जाएगा. नेता ने महिलाओं से आगामी स्थानीय निकाय और नगरपालिका चुनावों में भी बढ़चढ़कर हिस्सा लेने की अपील करते हुए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की.

‘लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा’

इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में शिक्षा के क्षेत्र में अब्दुल्ला परिवार के योगदान को लेकर अध्यक्ष ने कहा कि उनके पिता ने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक मुफ्त शिक्षा दी. केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, चौथी कक्षा तक शिक्षा मुफ्त है. उन्होंने कहा मैंने चिकित्सा महाविद्यालयों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया, लेकिन लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए. उन्होंने कहा कि सभा लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा

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