बिहार सरकार ने अपना बजट 2025-26 के लिए पेश किया, जो राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास पर आधारित तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने राज्य विधानसभा में बजट रखा। इस बजट में राज्य की समृद्धि के लिए कई अत्यधिक महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा की गई है, जो बिहार को नई उचाइयों तक ले जाने का दावा करते हैं।
प्रमुख आकर्षण:
विकास कार्यों के लिए बढ़ी हुई आवंटन: बिहार सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में विकास कार्यों के लिए 75,000 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए हैं। इस राशि का इस्तेमाल सड़क, पुल, जल आपूर्ति, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की कि राज्य में आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाएगा, जिससे लोगों को बेहतर जीवन यापन की सुविधा मिलेगी।
शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान: बिहार सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए भी कदम बढ़ाया है। अगले वर्ष राज्य के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं को सुधारनेके लिए 10,000 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। वहीं, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारनेके लिए बिहार में नए अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा, गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए इलाज की मुफ्त योजनाओं का विस्तार किया जाएगा।
कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पहल: बिहार सरकार ने कृषि क्षेत्र में हो रहे नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज घोषित किया है। इसका उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि तकनीक, बीज, खाद और सिंचाई के लिए सुविधाएं प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए भी योजनाएं तैयार की गई हैं, ताकि यहां रहने वाले लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल सकें।
महिला सशक्तिकरण पर जोर: बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए भी किन्हीं घोषणाओं का ऐलान किया गया है। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा है, जिनमें स्वरोजगार के अवसर और महिलाओं के लिए विशेष शिक्षा योजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही महिलाओं के लिए सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
संरचनात्मक बदलाव और डिजिटल पहल: बिहार सरकार ने राज्य के प्रशासन में संरचनात्मक परिवर्तन और डिजिटल पहल को भी बढ़ावा देने का आश्वासन दिया है। सरकारी कामकाज को डिजिटल रूप से और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य में 2,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक सुलभ पहुंच प्रदान करने के लिए ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाएगा।
बिहार का बजट 2025 राज्य के समग्र विकास की ओर एक बढ़ावा है। यह बजट न कि राज्य की बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों के लिए व्यापक सुधार लाने का इरादा रखता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा पेश किया गया यह बजट बिहार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने और रोजगार के अवसर में बढ़ोत्तरी करने के लिए एक ठोस निषुआती प्रदान करता है। जो घोषणाएँ बजट में की गई हैं, उनका प्रभाव तभा स्पष्ट होगा जब सही तरीके से लागू होंगी। बिहार सरकार की योजनाओं का चलन यदि ठीक ढंग से होता है, तो यह राज्य को एक नई ऊँचाई पर ला सकता है और बिहार के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार कर सकता है।