दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हुए गिरफ्तार, अब कैसे चलेगी आम आदमी की सरकार, केजरीवाल की गिरफ्तारी से किसको मिलेगा फायदा

किसने क्या कहा?

जानेमाने पत्रकार रवीश कुमार ने सोशल मीडिया पर सवाल किया कि क्या इस बार विपक्ष रहित चुनाव होने वाला है.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “क्या 2024 का रिज़ल्ट घोषित हो चुका है? अब कोई भी सर्वे लाइये, कोई भी डेटा लाइये, सब सही हो जाएगा. कहीं से फ़िट कर दीजिए, सब सही हो जाएगा. 400 की जगह 543 लिख दीजिए, सही हो जाएगा.”

उन्होंने तंज कसते हुए लिखा, “विपक्ष का मुख्यमंत्री भी सुरक्षित नहीं है. हेमंत सोरेन गिरफ़्तार हो चुके हैं, केजरीवाल भी गिरफ़्तार हुए. कांग्रेस का खाता बंद हो चुका है विपक्ष रहित चुनाव. जनता तय करेगी या जाँच एजेंसी.”

एक और पत्रकार रोशन कुमार ने 2013 से 2024 में दिल्ली में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वोटशेयर का डेटा साझा करते हुए लिखा, “दिल्ली में वोटरों की एक बड़ी संख्या विधानसभा के स्तर पर केजरीवाल का समर्थन करती है लेकिन लोकसभा के लिए बीजेपी के समर्थन में है.”

उन्होंने सवाल किया, “अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा हुआ है. क्या उनकी गिरफ्तारी से 2024 में वोटर बीजेपी से नाराज़ होगा? या फिर मोदी के प्रति प्यार इस ग़ुस्से को ख़त्म कर देगा?”

वहीं पत्रकार पूजा प्रसन्ना ने लिखा, “इलेक्टोरल बॉन्ड में सामने आई जानकारी में एक मुख्य अभियुक्त जो बाद में शराब घोटाले में गवाह बन गए, उन्होंने बॉन्ड्स के ज़रिए 52 करोड़ रुपये राजनीतिक पार्टियों को चंदे में दिए. इसमें से 34.5 करोड़ रुपये बीजेपी के खाते में गए.”

पूजा प्रसन्ना ने द न्यूज़ मिनट की एक रिपोर्ट के हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि अरविंदो फ़ार्मा के निदेशकों में से एक हैदराबाद के रहने वाले पी शरत चंद्र को 11 नवंबर 2022 को ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ़्तार किया था.

15 नवंबर को उनकी कंपनी ने पांच करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड ख़रीदे. 21 नवंबर को ये बॉन्ड बीजेपी ने भुनाए.

जून 2023 में शरत चंद्र इस मामले में गवाह बन गए और फिर नवंबर 2023 में अरविंदो फ़ार्मा ने बीजेपी के 25 करोड़ रुपये चुनावी बॉन्ड के ज़रिए चंदे में दिए.

रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने कुल 52 करोड़ रुपये के बॉन्ड ख़रीदे, जिसमें से 34.5 करोड़ रुपये बीजेपी के पास गए, 15 करोड़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के पास और 2.5 करोड़ रुपये तेलूगु देशम पार्टी (टीडीपी) के पास गए.

वहीं जाने माने पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने लिखा अरविंद केजरीवाल के गिरफ़्तार होने की ख़बरें हर तरफ़ छाई हुई हैं, लेकिन कुछ और है जिसकी तरफ़ ध्यान जाना चाहिए.

वो लिखते हैं, “स्टेट बैंक ने इलेक्टोरल ब़ॉन्ड्स देने वालों के नामों और आंकड़ों का मिलान राजनीतिक पार्टी से करने के लिए जून के आख़िर तक का, यानी चुनाव ख़त्म होने तक का वक्त मांगा था. सोचिए क्या मामला है? मेरे इंटर्न दोस्त और कई अख़बारों ने चुछ घंटों में ही आंकड़ों का मिलान कर दिया.”

“ये एसबीआई के बारे में और देश की संस्थाओं की ईमानदारी के क्या बताता है? ये ऊटपटांग टाइमलाइन किसके आदेश पर दी गई थी? शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट को ये नाटक दिख गया.”

जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार सुहास पलशीकर ने लिखा, “क्या ये चुनाव आयोग के क्षेत्र में नहीं आता कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाए और आईटी विभाग के अधिकारियों से कहे कि वो चुनाव के वक़्त किसी राजनीतिक पार्टी का अकाउंट फ्रीज़ न करें?”

स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेन्द्र यादव ने लिखा, “राजनीतिक सहमति असहमति अपनी जगह है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादा सर्वोपरि है. अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी इस मर्यादा का चीरहरण है. इस हिसाब से तो इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में पूरी केंद्रीय कैबिनेट को जेल में होना चाहिए. लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर भारतीय को इसके विरोध में खड़ा होना चाहिए.”

योगेन्द्र यादव आम आदमी पार्टी के संस्थापकों में से एक रहे हैं लेकिन अब आम आदमी पार्टी में नहीं हैं.

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से दो बार कांग्रेस सांसद रहे संदीप दीक्षित ने कहा, “ये कोई बात होती है क्या कि आप रात को ये क़दम उठा रहे हैं. रात ते नौ बजे और सवेरे नौ बजे के बीच में क्या पहाड़ टूट जाएगा?”

इसे लेकर एक सोशल मीडिया यूज़र ने लिखा, “ये शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित हैं. जब वो दिल्ली की मुख्यमंत्री थीं तब केजरीवाल ने उनकी टीम पर आरोप लगाए थे, उन्हें बदनाम किया था. लेकिन आज केजरीवाल गिरफ्तार किए गए हैं तो इन्होंने जाकर उनके परिवार से मुलाक़ात की. यही है कांग्रेस पार्टी.”

सुप्रीम कोर्ट में वकील संजय हेगड़े ने लिखा, “अगर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने उसी तरह गिरफ्तार किया जैसे हेमन्त सोरेन को किया और न्यायिक प्रक्रिया उन्हें बिना सुनवाई के लंबे वक्त तक क़ैद में रखने की इजाज़त देती है तो हमें ये सवाल करना चाहिए कि क्या ये क़ानून का शासन है या फिर ये शासक का क़ानून है जो यहां पर लागू है.”

फैक्ट चैकिंग वेबसाइट ऑल्टन्यूज़ के संस्थापक प्रतीक सिन्हा लिखते हैं, “सत्ता में मौजूद वो सभी वयस्क चाहे वह राजनेता हों, पत्रकार, नौकरशाह, पुलिसकर्मी, वकील, जज या किसी और पेशे से जुड़े हों… जो तानाशाही की स्थापना करने और उसे बढ़ाने में किसी तरह से योगदान देता है, उसने सोच समझकर वो विकल्प चुना है. ऐसे लोगों के साथ कभी सहानुभूति न रखें.”

बीजेपी के संस्थापक लालकृष्ण आडवाणी के क़रीबी रहे सुधीन्द्र कुलकर्णी ने लिखा है, “चुनावों की तारीख़ों की घोषणा के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री की गिरफ्त्तारी निदंनीय है. ये ग़ैर-लोकतांत्रिक है और साफ़ तौर पर चुनावों में बीजेपी को अनुचित तरीक़े से फ़ायदा पहुँचाने के लिए है.”

थिंकटैंक सेंटर फ़ॉर पॉलिसी रीसर्च में सीनियर फेलो और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलो के जानका सुशांत सिंह ने तंज कसा, “जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है.”

गुरुराज अनजान नाम के एक यूज़र ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 10 साल पुराना एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया.

साल 2014 के इस वीडिया में मनमोहन सिंह देश को चेतावनी देते हैं, “नरेंद्र मोदी की काबिलियत पर चर्चा किए बिना अगर वो भारत के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गए तो यह देश के लिए घातक सिद्ध होगा.”

2014 में एक संवाददाता सम्मेलन में मनमोहन सिंह ने कहा था कि वो लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पदभार नहीं संभालेंगे.

इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर चेताया था और कहा था, “अगर आप अहमदाबाद की गलियों में बेगुनाह लोगों के नरसंहार को प्रधानमंत्री बनने की क्षमता नापने का पैमाना मानते हैं तो मैं इसमें विश्वास नहीं करता…”

बीजेपी और आम आदमी पार्टी के आरोप प्रत्यारोप

बीजेपी का कहना है कि ईडी का कार्रवाई के बाद केजरीवाल को नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए.

बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, “बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, करें घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए… ये शराब के घोटाले का विषय है और किस अदालत तक ये घोटाला नहीं पहुंचा है.”

“कौन सी ऐसी एजेंसी है, जिसने इसकी जांच नहीं की है? और कौन सा ऐसा दिल्लीवासी है, जो इस मामले के तथ्यों से अनभिज्ञ है?”

वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर लिखा, “भारत में अघोषित आपातकाल है, हमारा गणतंत्र ख़तरे में है. चुनावों से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है. वो दूसरे विपक्षी नेता हैं, जो गणतांत्रिक तरीक़े से चुने गए हैं. हम किस ओर जा रहे हैं?”

“देश ने कभी एजेंसियों का इस तरह से खुले तौर पर ग़लत इस्तेमाल नहीं देखा. ये कायराना हरकत है और विपक्ष की आवाज़ को दबाने का साज़िश है.”

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने लिखा, “भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को ये दांव उल्टा और बहुत महँगा पड़ेगा.”

पार्टी ने गुरुवार रात को कहा था कि “केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे चाहे उन्हें जेल से ही सरकार क्यों न चलानी पड़े.”

कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने क्या कहा?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, “मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्ज़ा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ़्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज़ करना भी ‘असुरी शक्ति’ के लिए कम था, तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई.”

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने गुरुवार रात को केजरीवाल के परिवार से मुलाक़ात की और आरोप लगाया कि मोदी सरकार पर एजेंसियों का ग़लत इस्तेमाल कर रही है.

उन्होंने कहा, “चाहे हमारे अकाउंट फ्रीज़ करने की बात हो या फिर हेमन्त सोरेन की गिरफ्तारी बात हो या फिर केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात की, ईडी चुनावों के साथ जोड़ कर ये कार्रवाई कर रही है. आप चुनाव से पहले किसी भी पार्टी का गला थोड़े घोंट सकती है.”

कांग्रेस के पूर्व नेता और जानेमाने वकील कपिल सिब्बल ने तंज कसते हुए लिखा, “मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी ने ये दिखा दिया कि ईडी उसका सबसे वफ़ादार बेटा है.”

कांग्रेस नेता और जानेमाने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने लिखा, “घबराइए, आप फासीवाद में प्रवेश कर चुके है. तानाशाही सरकार सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रही. संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है. जैसे-जैसे लोक सभा चुनाव करीब आ रहे है देश में सिर्फ नाममात्र का लोकतंत्र रह गया है असल मे यहाँ फासीवाद चल रहा है.”

नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के शरद पवार ने इसकी कड़ी आलोचना की और लिखा कि इंडिया गठबंधन अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ इस असंवैधानिक कार्रवाई का विरोध करती है.

उन्होंने लिखा, “आम चुनाव सिर पर हैं और विपक्ष को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है. ये गिरफ्तारी दिखाती है कि सत्ता के लिए बीजेपी किस हद कर नीचे गिर सकती है.”