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अमित शाह – पटेल, मौलाना आजाद, नेहरू और राजेंद्र प्रसाद भी चाहते थे कि इस देश में UCC लागू हो पर वोट बैंक के चलते ऐसा नहीं किया, उत्तराखंड यूसीसी लाने वाला पहला भाजपा शासित राज्य

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सरदार पटेल, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा था कि इस देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी होना चाहिए. शाह ने कहा ये लोग यूसीसी नहीं लाते थे क्योंकि उन्हें वोट बैंक की चिंता थी. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी लाने वाला पहला भाजपा शासित राज्य बन गया.

मनमोहन सिंह सरकार पर हमला बोला

इस दौरान उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार पर हमला बोला. अमित शाह ने कहा कि सभी ने मनमोहन सिंह के 10 वर्षों का कार्यकाल देखा है. पाकिस्तान से हर दिन कोई न कोई भारत में प्रवेश कर जाता था. बम हमला करते थे. कोई जवाब देने वाला नहीं था. 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने हिमाकत करना शुरू कर दिया. पुंछ और पुलवामा में आतंकी हमलों की करारा जवाब दिया.

10 दिन के अंदर भारत ने की जवाबी कार्रवाई

भारत ने 10 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर जवाबी कार्रवाई की. केंद्रीय गृह मंत्री ने कह कि इससे पहले सिर्फ दो ही देश ऐसे थे, जो जवाबी कार्रवाई करते थे. भारत अब तीसरा देश बन गया है, जो मुंहतोड़ जवाब देता है.

उत्तराखंड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य

बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य में यूसीसी लागू किया है. इसी के साथ उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया. गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है. यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के समान कानून लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म को मानते हों.

About Manish Shukla

Manish Shukla
मैं मनीष शुक्ला RBNEWS PVT LTD नेटवर्क में मुख्य संपादक एवं डायरेक्टर हूं. मीडिया उद्योग में 4 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर पाठको को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली खबरों को सत्यतापूर्वक पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं यु.पी., एम.पी., बिहार, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं दिल्ली सरकार की राजनीतिक व अपराधिक घटनाओं, एवं प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ कुछ इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं.

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